ਜਗਰਾਉਂ ( ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਪਾਰਕ ਧਰਨੇ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵਖ ਵਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਤੇਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਮੌਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਅਸਲ ਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਫੋਕੀ ਭਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਊਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਧਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਤਨਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਨਾਂ ਗੈਰਅਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਇਕ ਸਾਲ ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ,ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮਜਾਕ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।