ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ `ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਕਾਦੀਆ 26 ਜਨਵਰੀ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ `ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Gurdaspur Dr Lalit Kumar ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. Lalit Kumar ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. Lalit ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਜੀਸੀਐਮਐਫ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਜੀਸੀਐਮਐਫ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। prof Neeraj Kumar Sharma ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 16 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। Dr Rajni Bala former President BUC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਐੱਡ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।