ਕਾਦੀਆਂ 14 ਸਤੰਬਰ (ਮੁਨੀਰਾ ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ) -: ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 276 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 276 ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਤਾ ਨਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।