ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਈਐਮਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲ1, ਐਲ7 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਨ ਬੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ LG ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਕਟ 1991, ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਟੀ.ਓ.ਬੀ.ਆਰ.)-1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ-2010 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
