ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
