ਕਾਦੀਆਂ2 ਮਈ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਧੀਨ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਐਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਅ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੱੜੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਧੀਨ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਿਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਐਟਰੀਆਂ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9345 ਮਿਤੀ 23-10-2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ./8022 ਮਿਤੀ 20-11-2019 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਰਾਹੀ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਆਈ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 9 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਚੁਆਲ ਤੋਂ ਡਲੀਟ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰੋਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਠ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੋਰਵ ਕਿੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ – ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ
