ਕਾਦੀਆਂ 10 ਦਸੰਬਰ (ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਛੱਤੀ ਸੌ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅਾਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਨ ਨਵੰਬਰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਛੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 . 9 .14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 3600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2021ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਤਨ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 4 .9. 14 ਏ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵੀ ਵਧਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2011ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ ਮਿਲੇ 4 .9 14 ਏ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈੱਪ ਅੱਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਡੀ ਡੀ ਓ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪਅੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਡੀਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ