ਬਟਾਲਾ, 2 ਅਗਸਤ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 246 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 185 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ, ਸ਼ਰੈਡਰ, ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਰ ਮੋਲਰ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।