spot_img
Homeਮਾਲਵਾਫਰੀਦਕੋਟ-ਮੁਕਤਸਰਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ...

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਸਾਦਿਕ 2 ਅਗਸਤ (ਰਘਬੀਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ) :- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27ਫੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਾਕਯ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਾਈਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਪਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਰੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀਸ਼ ਸਰੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਇਸ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 42 ਫੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗਾ! ਸੁਭਾਸ਼ ਕਰੜਵਾਲ ਪਰਧਾਨ ਕਲਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੰ ਦਿਤੇ 27ਫੀ ਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁਚੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਪਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਰੋਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ਼ ਪਰਧਾਨ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਅਬੋਹਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼, ਡਬੂ ਕੰਬੋਜ਼, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਆਰਯ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਬੋਹਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਹਰਦੀਪ ਸੋਨੀ, ਦੀਪਕ ਯਾਦਵ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments