30 ਜੁਲਾਈ ( ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ) ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ 09 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ,ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ,ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਤੇ ਗੌਟ ਸ਼ੈੱਡ,ਪਲਾਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾ-ਮਿਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ