spot_img
Homeਮਾਲਵਾਫਰੀਦਕੋਟ-ਮੁਕਤਸਰਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਵਿੱਚ 27% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ...

ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਵਿੱਚ 27% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ – ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਸ਼ਾਕਿਆ

ਫਰੀਦਕੋਟ 20ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਾਂ) ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨ ਈ ਈ ਟੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 27% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ 52% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ 27% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 12 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 15% ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 11000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਾਕਿਆ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15% ਸੀਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਲਈ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
1) ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਨੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨ ਈ ਈ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3) ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਾਰਡ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
4) ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਰਸ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਧਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਡਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਣੀਆ ਅਜ਼ੀਮਗੜ, ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਸਤਪਾਲ ਧਰਾਂਗਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। , ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments