ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵ-ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ਼ੇਪਣ (ਘੱਟ ਸੁਣਨ ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਡ ਆਡੀਟਰੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੈਮ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

0
283

ਬਟਾਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਪਣ (ਘੱਟ ਸੁਣਨ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਊਬੌਰਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਆਡਿਟਰੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਮ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਏ.ਬੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਹਮ (ਏ.ਏ.ਬੀ.ਆਰ.) ਆਟੋਮਟਿਡ ਆਡੀਟਰੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਮ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਪਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੇਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5-6 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲੇਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬੋਲੇਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਯ ਕਾਰਯਾਕ੍ਰਮ (ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ.ਕੇ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ.ਕੇ. ਅਧੀਨ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪਸ ਆਦਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

Previous articleਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ – ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ
Next articleਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ – ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ
Editor-in-chief at Salam News Punjab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here