ਕਪੂਰਥਲਾ 19 ਜੁਲਾਈ( ਰਮੇਸ਼ ਬੰਮੋਤਰਾ )
ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੋਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਢਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਤੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਮੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਮੇ ਵੀ 5ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਨੋਮਣੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਢਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸ਼ਮੇ ਮਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਫੜਾ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾ ਲਏ ਜਾਨ ਅਤੇ ਭਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।