ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਬਲ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਰਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਲੈਬਰ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੇਅ ਅਲਾਊਂਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੇਸ (ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ) ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੈਬਰ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਕੇ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ‘ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਨਮ-ਮੋਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ‘ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬਬੀਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਮਾਦਨ 03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸ਼ੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
