ਬਟਾਲਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) – ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਪੰਥ, ਦੋ ਕਾਜ’ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ, ਬੱਕਰੀਆਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ, ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ‘ਵਣ ਮਿੱਤਰ’ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ।