ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਜੂਨ ( ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਵੀ ਮਹਿਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ, ਦਵਿੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸਟ ਜਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ.ਡੀ) ਨਾਬਾਰਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨਜੇਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੋ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ੋਤਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਬੈਕਾਂ ਪਿਛੇ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸਟ ਜਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ Deposit ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ 14521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 17112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ Credit (ਲੋਨ) ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ 7736 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 8224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ Priority sector ( ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ )ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਸਾਲ ਵਿਚ 6008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 6124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਾ ਜੋ 40 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74.47 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਸਾਲ ਵਿਚ 3889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 4509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਾ ਜੋ 18 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਉmਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.83 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਦਰਾ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 11337 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 236.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3015 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 8322 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ 3734 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 58.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 252 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਾਂ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸਟ ਜਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।