, 8 ਮਈ (ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ ) – ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਤੋਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਡ (ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਚੜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 3500 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਡ (ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਚੱੜੀ ਐਟਰੀ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਠ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ
