ਕਪੂਰਥਲਾ 08 ਜੁਲਾਈ ( ਰਮੇਸ਼ ਬੰਮੋਤਰਾ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੇਕ੍ਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਇੰਪਲਾਇਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਰਾਮ, ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਾਵਾ,ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ 2.25 ਤੇ 2.59 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਬਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 3.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਪਰੋਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੋਰ ਵਿਚ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ,ਤਦ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
