ਜਗਰਾਉਂ 6 ਜੂਨ ( ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਉਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
